Shame, Shame, Shame...!!!
*आमदारांच्या वेतनात घसघशीत वाढ*
▶ मंत्र्यांना मुख्य सचिवांप्रमाणे वेतन भत्ता मिळणार
▶ निवृत्त आमदारांना 50 हजार रुपये पेन्शन मिळणार
▶राज्यमंत्र्यांना अतिरिक्त मुख्य सचिवांप्रमाणे वेतन मिळणार
वरील बातम्यांवरून आपल्या काय लक्षात येते ?....
🔹वेतन भत्ते किंवा वेतन वाढविण्याचा यांनाच अधिकार असल्याने स्वतःची वेतनवाढ करताना सत्ताधारी किंवा विरोधी आमदार याला जराही विरोध करत नाहीत.
🔹जी सुचवलेली वाढ आहे त्यांत कसल्याही प्रकारची कपात करण्याची सूचना कोणताही आमदार करत नाही.
🔹ज्यावेळी इतर कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ किंवा भत्तेवाढ करायची असेल तर राज्याची स्थिती चांगली नसते.
🔹पण जेव्हा यांची स्वतःची वाढ करायची असेल तेव्हा त्यांना राज्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल चिंता नसावी याच्यापेक्षा वाईट गोष्ट ती कोणती ?
🔹जे सरकारी कर्मचारी आयुष्यभर सेवा करतात त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाही आणि हे पाच वर्ष जनतेची सेवा ? करतात तर यांना आयुष्यभर पेन्शन का द्यावी ?
🔹हेच का यांचे 'सबका साथ सबका विकास' म्हणणारे आणि दुटप्पी धोरण राबवणारे शासन ?
🔹शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी हजार वेळा विचार विधिमंडळात केला जातो... आणि... तुटपुंजी मदत त्यांच्यासाठी जाहीर केली जाते.
🔹मग आता थोडासाही विचार का नाही करावा वाटला ?
🔹आपण हे धोरण इतरांना लागू करतो ते यांनी स्वतःला एकदा लागू करून पहावं.
*हल्ला बोल, हल्ला बोल*
===================
*कर्मचारी यांना सातवा वेतन लावण्यापुर्वी आमदारांनी लावल स्वतःला सातवा वेतन*
1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचारी यांना पेंशन देण्यासाठी शासनाचा *आर्थिक बोझा वाढतो*
व आत्ता
*कॅबिनेट मंत्री 2 लाख*
*राज्य मंत्री 1 लाख ऐंशी हजार*
*विद्यमान आमदार 1 लाख 70 हजार*
*माजी आमदार 50 हजार (पेंशन)*
एवढी घसघशीत वाढ मात्र आत्ता *राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे*.
*वा रे अजब सरकार*
*हे आमदार कर्मचारी यांचे नेहमी वेतनावर बोट ठेवतात व आत्ता स्वःताचे वेतन वाढवून गप्पा आहेत*.
*विधान सभेतील अर्ध्यावर आमदार करोडपती आहेत. एकदा निवडून आल्यावर सात पिढ्यांना संपणार नाही एवढी माया जमवली जाते आमदारांना खरचं वेतनवाढ आवश्यक आहे का?*
*हम करे सो कायदा ते स्वःताला सेवक नाही मालक समझतात*.
*चला मग तयार व्हा, जाब विचारण्यासाठी अन्याय आमच्यावरचं का?*.
*पेंशन आम्हालाही हवी, नाहीतर तुम्हालाही नको*
*पेंशन आमच्या हक्काची नाही, नाही कुणाच्या बापाची*
*एकच मिशन, जुनी पेंशन*
राज्याध्यक्ष
*वितेश खांडेकर*
*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन*
*प्रत्येक टर्म ला 10 हजार पेंशन वाढणार*
: *50 हजार एक टर्म*
*60 दूसरी*
70 तीसरी
80 चौथी*
*दिवसाढवळ्या भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाच्या मेहनतीच्या कमाईवर दरोडा.....*
या देशातला शेतकरी राब राब राबून म्हातारपणातला श्वास देखील शेतातल्या काळ्या मातीत कष्ट करताना खपवतो....तुमच्या आमच्या सारख्या असंख्य लोकांच्या टॅक्स वर पोट भरण्याचे धंदे सुरु केलेत कि काय यांनी....
जनतेची सेवा...अरे कसली आली सेवा...जनतेची पिळवणूक करून स्वतःचे आणि स्वपिढींचे कल्याण करणाऱ्या ह्या आमदारांचा मी जाहीर निषेध करतो....
आणि हो विधिमंडळात बसून खरच दिवसाढवळ्या सामान्यांच्या कमाईवर दरोडा घालणे हीच लोकशाही असेल, तर अश्या लोकशाहीचाही मी जाहीर निषेध करतो....
आपण आपल्यालाच लुटण्यासाठी चोर निवडून देतो याची मला लाज वाटतेय....
😡😡😡जाहीर निषेध😡😡😡
.... 🌑🌑 *जाहिर निषेध* 🌑🌑
*वां रे सरकार.....*
*५वर्ष मेवा खाऊन सेवा करना-यांना किमान ५०,०००/-रूपये पेन्शन*
आणि
*३५वर्ष नोकरी करना-या कर्मचा-यांचे पेंशन बंद*
*कर्मचा-यांचे पेंशन बंद करून स्वताचे पेंशन वाढवणा-या आपलपोट्या आमदारांचा*
🌑🌑 *जाहिर निषेध* 🌑🌑
कर्मचारी 58 नंतर निवृत्त होतो, हे मात्र फक्त 5 वर्षानंतर; आणि पेन्शन कसले 50,000हा तर त्यांना फूल पगार तोही विनाकपात. ...
*आमदारांच्या वेतनात घसघशीत वाढ*
▶ मंत्र्यांना मुख्य सचिवांप्रमाणे वेतन भत्ता मिळणार
▶ निवृत्त आमदारांना 50 हजार रुपये पेन्शन मिळणार
▶राज्यमंत्र्यांना अतिरिक्त मुख्य सचिवांप्रमाणे वेतन मिळणार
वरील बातम्यांवरून आपल्या काय लक्षात येते ?....
🔹वेतन भत्ते किंवा वेतन वाढविण्याचा यांनाच अधिकार असल्याने स्वतःची वेतनवाढ करताना सत्ताधारी किंवा विरोधी आमदार याला जराही विरोध करत नाहीत.
🔹जी सुचवलेली वाढ आहे त्यांत कसल्याही प्रकारची कपात करण्याची सूचना कोणताही आमदार करत नाही.
🔹ज्यावेळी इतर कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ किंवा भत्तेवाढ करायची असेल तर राज्याची स्थिती चांगली नसते.
🔹पण जेव्हा यांची स्वतःची वाढ करायची असेल तेव्हा त्यांना राज्याच्या आर्थिक स्थितीबद्दल चिंता नसावी याच्यापेक्षा वाईट गोष्ट ती कोणती ?
🔹जे सरकारी कर्मचारी आयुष्यभर सेवा करतात त्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाही आणि हे पाच वर्ष जनतेची सेवा ? करतात तर यांना आयुष्यभर पेन्शन का द्यावी ?
🔹हेच का यांचे 'सबका साथ सबका विकास' म्हणणारे आणि दुटप्पी धोरण राबवणारे शासन ?
🔹शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी हजार वेळा विचार विधिमंडळात केला जातो... आणि... तुटपुंजी मदत त्यांच्यासाठी जाहीर केली जाते.
🔹मग आता थोडासाही विचार का नाही करावा वाटला ?
🔹आपण हे धोरण इतरांना लागू करतो ते यांनी स्वतःला एकदा लागू करून पहावं.
*हल्ला बोल, हल्ला बोल*
===================
*कर्मचारी यांना सातवा वेतन लावण्यापुर्वी आमदारांनी लावल स्वतःला सातवा वेतन*
1 नोव्हेंबर 2005 नंतर शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचारी यांना पेंशन देण्यासाठी शासनाचा *आर्थिक बोझा वाढतो*
व आत्ता
*कॅबिनेट मंत्री 2 लाख*
*राज्य मंत्री 1 लाख ऐंशी हजार*
*विद्यमान आमदार 1 लाख 70 हजार*
*माजी आमदार 50 हजार (पेंशन)*
एवढी घसघशीत वाढ मात्र आत्ता *राज्याची आर्थिक स्थिती उत्तम आहे*.
*वा रे अजब सरकार*
*हे आमदार कर्मचारी यांचे नेहमी वेतनावर बोट ठेवतात व आत्ता स्वःताचे वेतन वाढवून गप्पा आहेत*.
*विधान सभेतील अर्ध्यावर आमदार करोडपती आहेत. एकदा निवडून आल्यावर सात पिढ्यांना संपणार नाही एवढी माया जमवली जाते आमदारांना खरचं वेतनवाढ आवश्यक आहे का?*
*हम करे सो कायदा ते स्वःताला सेवक नाही मालक समझतात*.
*चला मग तयार व्हा, जाब विचारण्यासाठी अन्याय आमच्यावरचं का?*.
*पेंशन आम्हालाही हवी, नाहीतर तुम्हालाही नको*
*पेंशन आमच्या हक्काची नाही, नाही कुणाच्या बापाची*
*एकच मिशन, जुनी पेंशन*
राज्याध्यक्ष
*वितेश खांडेकर*
*महाराष्ट्र राज्य जुनी पेंशन हक्क संघटन*
*प्रत्येक टर्म ला 10 हजार पेंशन वाढणार*
: *50 हजार एक टर्म*
*60 दूसरी*
70 तीसरी
80 चौथी*
*दिवसाढवळ्या भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाच्या मेहनतीच्या कमाईवर दरोडा.....*
या देशातला शेतकरी राब राब राबून म्हातारपणातला श्वास देखील शेतातल्या काळ्या मातीत कष्ट करताना खपवतो....तुमच्या आमच्या सारख्या असंख्य लोकांच्या टॅक्स वर पोट भरण्याचे धंदे सुरु केलेत कि काय यांनी....
जनतेची सेवा...अरे कसली आली सेवा...जनतेची पिळवणूक करून स्वतःचे आणि स्वपिढींचे कल्याण करणाऱ्या ह्या आमदारांचा मी जाहीर निषेध करतो....
आणि हो विधिमंडळात बसून खरच दिवसाढवळ्या सामान्यांच्या कमाईवर दरोडा घालणे हीच लोकशाही असेल, तर अश्या लोकशाहीचाही मी जाहीर निषेध करतो....
आपण आपल्यालाच लुटण्यासाठी चोर निवडून देतो याची मला लाज वाटतेय....
😡😡😡जाहीर निषेध😡😡😡
.... 🌑🌑 *जाहिर निषेध* 🌑🌑
*वां रे सरकार.....*
*५वर्ष मेवा खाऊन सेवा करना-यांना किमान ५०,०००/-रूपये पेन्शन*
आणि
*३५वर्ष नोकरी करना-या कर्मचा-यांचे पेंशन बंद*
*कर्मचा-यांचे पेंशन बंद करून स्वताचे पेंशन वाढवणा-या आपलपोट्या आमदारांचा*
🌑🌑 *जाहिर निषेध* 🌑🌑
कर्मचारी 58 नंतर निवृत्त होतो, हे मात्र फक्त 5 वर्षानंतर; आणि पेन्शन कसले 50,000हा तर त्यांना फूल पगार तोही विनाकपात. ...
